अब काम हुआ आसान, CJI चंद्रचूड़ ने जारी किया सुप्रीम कोर्ट का WhatsApp नंबर 87676

Supreme Court Of India WhatsApp Number
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Supreme Court Of India WhatsApp Number: देश की सर्वोच्च अदालत, CJI Chandrachud, ने अपना आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर (Supreme Court official WhatsApp Number) शेयर किया है। अब वकीलों को वॉट्सऐप मैसेज के माध्यम से वाद सूची, केस दाखिल करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की सूचना दी जाएगी।

आज आप और मैं बहुत खुश होंगे। बच्चन साब का महान डायलॉग: मैं WhatsApp, एक मैसेंजर ऐप, बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐप शीर्ष पर है, इस तरह की स्टाइलिंग में कोई बुराई भी नहीं है।

विधानसभा में नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर (Supreme Court official WhatsApp Number) सार्वजनिक किया है।

गुरुवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वॉट्सऐप मैसेज के माध्यम से वकीलों को वाद सूची, केस दाखिल करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की सूचना देगा।

Supreme Court Of India WhatsApp Number

87676-87676 वाह नंबर वास्तव में बहुत शानदार है। अब वकीलों को उनके केस दाखिल होने के बारे में एक ऑटोमेटेड मैसेज वॉट्सऐप नंबर से मिलेगा। इसके अलावा, वकीलों को मोबाइल पर वाद सूची के नोटिफिकेशन भी मिलेगा।

वाद सूची का मतलब है कि उस दिन कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे मुकदमों की सूची। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर को जारी करते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा।

अपने 75वें वर्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सेवाओं के साथ एकीकृत करके न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है।

इससे वकीलों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक और भी बढ़ जाएगी. साथ ही दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अदालती कार्यवाही की जानकारी मिल सकेगी.

वकीलों को इस एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, वाद-सूची आदेश और निर्णयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होंगी।

हालाँकि, इस नंबर का उपयोग करके आम नंबरों पर आउटगोइंग कॉल करना संभव नहीं है। यह नंबर केवल आने वाले संदेशों की अनुमति देता है, उत्तर या कॉल बैक के लिए कोई विकल्प नहीं है।

किसी मामले के सफल दाखिल होने पर पंजीकृत मामलों में रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में सूचनाओं के साथ स्वचालित संदेश भेजे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर पोस्ट किए गए आदेश और निर्णय व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए जाएंगे।

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